१) कारोबारको लेखा प्रणाली नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । त्यसरी नतोकिएसम्म हाल प्रचलित लेखा प्रणाली अनुसार कारोबारको लेखा राखिनेछ ।
(२) कारोबारको लेखा महालेखा परीक्षकको विभागबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको ढाचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । महालेखा परीक्षकले प्रचलित लेखा ढाँचामा सुधार गर्न आवश्यक देखेमा सुधार गर्नुपर्ने ढाँचा उल्लेख गरी महालेखा नियन्त्रकको सल्लाह लिई उक्त
कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(४) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चित कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान, ऋण सहायता, लगानी, विनियोजन, राजश्व र धरौटीको केन्द्रीय लेखा तयार गरी राख्नु पर्नेछ । विनियोजन तथा राजश्व बाहेक अन्य सबै प्रकारका कारोबारहरूको लेखा राख्न लगाई त्यसको
केन्द्रीय विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गर्नु महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । बजेटमा समावेश नभएका जुनसुकै प्रकारको सहायता वा स्रोतबाट भएको खर्चको लेखा सम्बन्धित कार्यालयले तयार गर्नु पर्नेछ र सोको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।
(५) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयबाट विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायत सबै आर्थिक विवरण लिई केन्द्रीय हिसाब तयार गराई राख्नु पर्नेछ ।
(६) दफा ५ को उपदफा (३) अनुसार प्राप्त भएका अन्य प्रकारका सहायताको विवरण मातहत कार्यालयमा राख्न लगाउने, त्यसको केन्द्रीय विवरण राख्ने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।